ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਫੂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। FDA ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ MRP ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ANI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ CEO ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਾਈ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨਜ਼ (NLEM) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਿੰਜ ਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਿੰਜ, ਗਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ MRP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
