ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
