ਟੋਰਾਂਟੋ: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਲੌਰੇਨਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਰਿਬੇਕਾ ਪਰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਏਂਜਲਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੀਓਮ ਕਲੀਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇਗੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
