ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ 2019 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਕੈਪਟਨ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਝ ਨਾ ਬਚਦੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ‘ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ’ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।
