ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਜਿਥੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਥਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ, ਟੀ.ਵੀ, ਸਾਇਕਲ, ਖਿਡੋਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਆਖ ਕੇ ਬੈਂਚ ਥਪਥਪਾਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੌਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।