ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ” ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
