ਐਲਬਰਟਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ-ਐਲਬਰਟਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 510 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PR ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਮੌਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ
ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਬਰਟਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ PR ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 6,400 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡੀਐਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
