ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਚ – 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਜਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਸੀਆਰਐੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ( ਐੱਲਪੀਆਰ ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਆਰਐੱਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਥਾਈ ਰੁਜਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਦਿਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਰਜਨ ਸੇਵਾ ( ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਸੀ ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ 3,06,601 ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁੱਲ 3,95,025 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਸੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ।