ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (EADs) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡੀਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ H-1B ਕੈਪ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
