ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਤਾ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੋਲ਼ੋ ਦੇ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਲੂਣਿਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਕੇ ਮਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ । ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
