ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੜਤਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਜਲਦ ਬਾਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਪਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ? ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਬੇਟ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ: ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਟ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਅਮਰ ਪੰਜਾਬ: ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਮਨਜੀਤ ਨੱਤ: ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਲਾਬੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਾਬੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ: ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।
