ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ,ਕਿਧਰੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨਾ , ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਧਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।
- Advertisement -
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ‘ਚ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਸੀ , ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਅੱਧ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਰ ਲਏ ਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
