ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ… ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੰਗ! ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਮਾਸਕੋ- ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ, ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਡੋਨੇਤਸਕ ਅਤੇ ਲੁਗਾਂਸਕ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ “ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ”।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਸੱਚ ਨਹੀਂ” ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡੀਮਿਲਿਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਰੂਸ ਨੇ ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਵ, ਖਾਰਕੀਵ ਅਤੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 406 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 801 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.