ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2026-2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 2050 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਡੇਅ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਹਰ, ਧਰਮਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਅਟਲ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- Advertisement -
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.