ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੁੱਲਥ ਵਲੋਂ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਉਧਰ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦਲਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਖਹਿਰਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
