ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 150 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
