ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ

TeamGlobalPunjab
8 Min Read

-ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਮਲ ਵੱਤਾ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਸਣ ਵਰਗੀ ਘਾਤਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ।

- Advertisement -

ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਨਰਮੇਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੇਬਰ (ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ, ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ।

ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਹੇਠ ਵੀ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦਾ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੌਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ/ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜੇ ਵੀ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੇ ਤਬਕੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਲਈ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ,ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਮੌਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੂਪਨ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆਏ ਤਬਕੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਖਿਤਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

- Advertisement -

ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment