ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ?

TeamGlobalPunjab
7 Min Read

-ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ !
36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ।

ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਝੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਏ।” ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

- Advertisement -

ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਵਿਖ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਉ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸ ਇਹ ਰਾਏ ਮਨੰਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਬ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਕਾਂਪਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਇਆ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਵਰਕਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੇਪ, ਕਤਲ, ਟਾਇਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ।

ਅਰਸ਼ੋਂ ਫ਼ਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ।
ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹਤ ਕੈੰਪਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਖਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਰਹੀ।

- Advertisement -

ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਸਕੀਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲ਼ੀ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌੰਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1985 ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਓਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਹੀ ਦਸ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਦਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ?

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸਭ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ?
ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਤੀ ਲਾਭ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ?
ਕੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਥ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਿਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ?
ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

36 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਰਿਸਦੇ ਹਨ, ਮਲ੍ਹਮ ਦੇ ਨਾ ‘ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ।
ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੈ,ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਭ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ, ਲਾਲਚ ਰਹਿਤ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ?ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਬੇਇਮਾਨ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਿਰ 1984 ਦੇ, ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ,ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ,ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Share this Article
Leave a comment