ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ/ਧਾਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇਗੇੜਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਅਰਥਾਤ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਘੱਟ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5450 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਜੇ ਤਕ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਸਿੱਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਮਾਤਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਲਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਗੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਪੀਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
