ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਫਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਵਲ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ 24ਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤਕ 61.7 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 45.6, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 42.2 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰਫ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 2.14 ਫ਼ੀਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 16,744 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015-16 ਵਿੱਚ 2,319, 2016-17 ‘ਚ 9,715, ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 3,829 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਢਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32000 ਕੱਚੇ ਘਰ ਹਨ, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 9,584, ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ 9,456, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 9,391, ਗੁਰਦਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 8,857 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 8,536 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,519, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 2,962, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 437, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 447, ਗੁਰਦਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 158 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਘਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 1.8 ਫ਼ੀਸਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 4.74 ਫ਼ੀਸਦ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 4.96, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 7.2 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ।
