ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.

–ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ: 

          ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।

          ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

          ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ

          ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਮੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੁਦਰਾ ਸਵਾਸਥ ਕਾਰਡ, ਈ-ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।

           ਜਮਾਂ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅਨਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੌਗੁਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇਕ ਦਮਗਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਾਂਗਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ

          ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ‘‘ਡਬਲਿੰਗ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇਨਕਮ (ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) 2017 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 22.5ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. (ਬਿਲੋ ਪਵਰਟੀ ਲਾਈਨ) ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਿਲਵਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦੀ 2017 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 5843 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਅਕੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਸ.ਐਸ.ਓ.) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਕਲਨ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ 47000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

          ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,13,600, 1,23,400, 1,19,500 ਅਤੇ 1,15,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਝਾਲ ਨਾ ਝਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਗਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 55266 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

          ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਚ ਦਲਾਲਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।

          ਇਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

          ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ.ਡੀ.ਪੀ. (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਰੰਟੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ

          ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਫ਼ਰ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ।ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 34 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾ ਲਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਰਮਨ ਬੌਰੋਲਾਗ ਦੇ  ਗਰੀਨ ਰੈਵੀਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ।

           ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ  ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ਼, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਬੀਜਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਕਟਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਫ਼ਰ ਬਜ਼ਟ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ । ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਦਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ  ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ. ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ 2015 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਐਸ.ਐਸ. ਸੀ. ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 63506 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ।

ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਕੀ ਹੈ?

          ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦਕ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ(ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਇਨਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਵਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (ਰਵੀਉ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2017-18 ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਜਾਣੀ  ਹਰੇਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।

          ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੀਊਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਜ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

 ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ

          ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟਦੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਦੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜੌਰੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਬਜ਼ਟ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਥ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੇਠ ਆਏਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਅਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟੇਗਾ।

          ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਲਾਲਾਂ ਵਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।