ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੋਸਕੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ-
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਵਿਚਲੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 206 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 125 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ 39 ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ (ਕੁੱਲ 45 ਪੋਸਟਾਂ) ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ-
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 10 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ (8 ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 90 ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੂਪ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਵਿਆਹਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵਿਆਹਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।