*ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ;
ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਣ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਜਬੂਰਨ ਚੁੱਪ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ; ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸੋਝੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
- Advertisement -
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ‘ਖ਼ਾਸ’ ਉਪਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜਨਮਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮ ਸਦਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।’ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਖੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਂ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ’ (EVMs) ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੋਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ–ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ’ਚ ਕਰ ਕੇ ਚਲਣਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮਜਰੂਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਹੈ!
- Advertisement -
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ’, ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ–ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁੱਡੇ-ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਖ਼ੁਦ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ, ਸਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਡਟੇ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ‘ਵੱਡੇ ਭਰਾ’ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੱਕ ‘ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਸਭ ਲਈ ਫਿਟ’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਬ–ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 14ਵੇਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42% ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੱਕ; ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂ–ਟਰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਲੋਚਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ – ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਆਲੋਚਕ’ ਵੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ–ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਊਂਦੀ–ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਤੱਤਸਾਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ।
(*ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।)
