ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਡਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ‘ਤੇ ਜੂਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 1000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Advertisement -
ਬਿਨਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੁਣ 500 ਦੀ ਥਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿੱਥੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 400 ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾ ਹੈਲਮਿਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ।
- Advertisement -
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
