ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ।

ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਜਿਸ ਸੋਧ ਨੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 56 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।