[alg_back_button]
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੁਕ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ 46 ਸਾਲਾ ਡਰਾਇਵਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਗਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਰਾ ਸਾਨ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਸਾਨ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਙ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੰਙ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 61.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਊ ਸੈੱਸ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਊ ਸੈੱਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਲੰਘੀ 8 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਵਾਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜੇ.ਡੀ. ਬਾਂਸਲ ਰਾਂਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- Advertisement -
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ। ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਲਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਈਓ ਨੂੰ ਕਨੁੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਲਿਤ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ2015 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 154 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾ ਅਤੇ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 5 ਸੌ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਥੈਲੇ 1 ਰੁਪਏ ਪਰ ਥੈਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਪਰ ਲੀਟਰ, ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਏਸੀ ਹਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਤੇ 5 ਸੌ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗਊ ਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 512 ਗਊ ਸ਼ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਉਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊਸ਼ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾਂ ਗਊਸ਼ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਨਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ 25 ਏਕੜ ‘ਚ ਬਣੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅੰਦਰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
[alg_back_button]
