ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਵਧ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਐ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਅ ਹੁਣ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ‘ਚ ਬਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 1200 ਅਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਦਲਾਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 21 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਸੂਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
