ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੱਜ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 152 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਨਅਤਾਂ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਇਕੱਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਨਾਡ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹਿਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
