ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਓਟਵਾ: ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਕੈਂਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਐਨ ਐਕਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜਿਜ਼” ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਕੈਂਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ “ਐਨ ਐਕਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜਿਜ਼।”

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੀਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜਿਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਰੀ ਬੈਲੇਗਾਰਡੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟੈਟੇਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ 263,840 ਲੋਕ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ 1969 ਵਿੱਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ 2016 ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ।