ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ
–ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 36 ਪੈਸੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ 10 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੁੜ੍ਹਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਸਿੱਧੀ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਚਕਾਨਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਦ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੂਨ ‘ਚ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ।
