ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ- ਬੀਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੱਝਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਟਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
