ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ:ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਐਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (U.S. Department of Labor) ਤੋਂ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸੈਨੇਟਰ ਏਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ PERM (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਵਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ PERM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “PERM ਅਤੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ H-1B ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Labor) ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ, ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਤੇ PERM ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ OPT ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ‘ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ’ (OPT) ਰਾਹੀਂ H-1B ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (permanent residency) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ-ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PERM ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ — ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ — ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ (ਰੱਦ ਕਰਨ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
