ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ 56ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਨਨ ਮੌਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
