ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅੱਜ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
