ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ?

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹਨ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ, ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸਰਵਰਾਂ ਵਾਰੇ ਵੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਰੇ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹੇ ਵਟਸਐਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Share this Article
Leave a comment