ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਨਗੇ ਸੁਣਵਾਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਗੈਰਮਾਨਵੀ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ?
