ਲੰਦਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਐਕਸੈਸ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਈਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 8.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 9 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਵਿਚ 145 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
