ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 86-11 ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ 2026’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ
ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਰੈਂਡ ਪੌਲ ਇਕੱਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 10 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕੀਤਾ।
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
