ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ICC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ICC ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਜ਼ਹਤ ਸ਼ਮੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ICC ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ICC ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ 2003 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ICC ਦੇ ਅਪੀਲ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ICC ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ICC ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ICC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ICC ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ?
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 125 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
