ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਥ ਵੈਨ ਡਿਊਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਥ ਵੈਨ ਡਿਊਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ।
5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯੋਗਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਬਿਨ, ਪੈਟ ਫਾਲਨ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗਿੱਲ, ਕੀਥ ਸੈਲਫ ਅਤੇ ਪੀਟ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
