ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਇਲਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਮਿਸ਼ੇਲ ਚਾਇਲਡਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 1,026 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫੜੇ ਗਏ।
