ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ – ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

TeamGlobalPunjab
9 Min Read

-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ;

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ–ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 87 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੱਡਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ–ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਕਲਪ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੰਝ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ, ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

- Advertisement -

2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਉੱਘੜ-ਦੁੱਘੜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ JNNURM ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਦ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ’ਚ PMAY (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.13 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। PMAY(U) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਥਾਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ (2015–2021) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਵ 11.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਏਜੰਡਾ ‘ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ PMAY ਘਰ ਲਿੰਗ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

- Advertisement -

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੁਤ ਮਿਸ਼ਨ (AMRUT Mission) ਨੇ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀਆ ਲਾਗੂਕਰਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਟੂਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਈਸੀਸੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ –ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਡੀਐਫ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਰਾਹੀਂ ਮਲ–ਮੂਤਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)

Share this Article
Leave a comment