ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾਉ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
