-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੰਮਾ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਰਾਂ ‘ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 1,84.220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 1,08,688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਆਤੀ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 79,997.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਧਰ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ 71,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- Advertisement -
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 54,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਲਟਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ 71,002 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਪਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 61,500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।
