ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ‘ਡਿਪੋਰਟ ਨਾਉ ਅਪੀਲ ਲੇਟਰ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਯੂਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੀਨੀਆ, ਲੇਬਨਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5,200 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 14% ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 30% ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 80 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
