ਪਟਿਆਲਾ: ਲੰਘੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 314 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ 314 ਨਾਂਅ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਂਅ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਖਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ 312 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਨਾਂਅ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਹੈ ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੁਣਛਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ?
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਆਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਤਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ’ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- Advertisement -
ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਵਸੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੰਸਥਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਫੇਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ‘ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ‘ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਂਵੇ ਵਿਹਲੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ, “ਹਮ ਬੋਲੇਗਾ ਤੋ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਬੋਲਤਾ ਹੈ”।
