ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈਂ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ `ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ 3.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਪਗ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ `ਤੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ `ਤੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ `ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਹਿਗਾਈ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੀਅਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ `ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
