ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ “ਮੌਲਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਦਰਜਾ” ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ, ਸੈਲੋਨ ਡੀ ਐਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਮੇਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
