ਨਵੇਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ; ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

TeamGlobalPunjab
7 Min Read

-ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਵੀ ਸਲੀਅਨ ਅਤੇ ਦਿੱਵਯਾ ਸਤੀਜਾ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2008 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2013 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ 56.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (NIP) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 2020 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – (ਕ) ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, (ਖ) ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, (ਗ) ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ, (ਘ) ਸੀਮਤ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ (ਙ) ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

- Advertisement -

ਸੰਸਥਾਗਤ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021 ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰਾਕਰਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, InVITS ਅਤੇ REITs ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ 2020–21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਡੀਐੱਫਆਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਮਡੀਬੀ) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਐੱਮਡੀਬੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਐੱਮਡੀਬੀ) ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕ (ਕ) ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ (ਖ) ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ (ਗ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਐੱਮਡੀਬੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਮਡੀਬੀ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ (ਏਆਈਆਈਬੀ) ਅਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਡੀਬੀ) ਜਿਹੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤਾ ਸੌਵਰੇਨ ਰਿਣ, ਗ਼ੈਰ-ਸੌਵਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ, ਏਆਈਆਈਬੀ ਲਈ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਬੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ 5.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਬੀ ਵੱਲੋਂ 6.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੂੰਜੀ–ਅਧਾਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਧਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਛੋਟਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਏਆਈਆਈਬੀ ’ਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ–ਧਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਬੀ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ–ਧਾਰਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ–ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੋਰ ਐੱਮਡੀਬੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

- Advertisement -

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਆਈਆਈਬੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਬੀ ਜਿਵੇਂ ਐੱਮਡੀਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਐੱਮਡੀਬੀ; ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮਡੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

(ਡਾ. ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਵੀ. ਸਲੀਅਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਸ੍ਰਸ਼ੀ ਦਿੱਵਯਾ ਸਤੀਜਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)

**

Share this Article
Leave a comment