-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਐਡੀਟਰ);
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਕਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮੂਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜਪੂਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਉ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਪੂਰਾ ਦੀ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਠੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
- Advertisement -
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਂਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਟਕਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਤਾਂ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9814002186
